सरकारले एकै पटक चार सयभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । अन्तरिम सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले यी विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्। यसरी लामो समय ठेक्का लिएर अलपत्र परिरहेको एउटा आयोजना हो सुनकोशी मरिसन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यो डाभर्सन गम्भीर संकटमा पर्ने देखिएको छ । आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी पटेल र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ३१ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्न लागेको हो । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मेवारी लिएको पटेल–रमण जेभीले २०८० असोजको बाढीपछि कुनै पनि देखिने गरी काम अघि बढाएको छैन । पछिल्लो १० महिनायता निर्माणस्थल लगभग ठप्प रहेको र कम्पनीले भुक्तानीका लागि बिलसमेत पेस नगरेको अवस्थाले ठेक्का तोड्न लागिएको हो । यसका अलवा सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र विकास आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । यी सबैको ठेक्का तोडिने संकेत देखिएको छ ।
यता सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गर्दै मन्त्री घिसिङले पुस अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौँपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
बिज्ञापन
